लम्बित गन्ना मूल्य का भुगतान होने से कृषकों में खुशी

 
विशेष अभियान के अन्तर्गत अब तक 62,040 गन्ना कृषकों के वर्षों से लम्बित
पड़े (अनपेड) गन्ना मूल्य रू.81 करोड़ का हुआ भुगतान।
  लखनऊः 09 फरवरी, । गन्ना मूल्य का भुगतान एवं गन्ना किसानों की अन्य सभी समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान कराने के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के निर्णय एवं गन्ना मंत्री, श्री सुरेश राणा के मार्गदर्शन में प्रदेश के गन्ना किसानो के नये सत्र के गन्ना मूल्य के साथ-साथ पूर्व वर्षों के बकाया गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान कराया जाना प्राथमिकता है।
    गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान कराये जाने के क्रम में किसानों का ऐसा बकाया गन्ना मूल्य जो कतिपय कारणों से भुगतान नहीं हो पा रहा था, के भुगतान कराने की दृष्टि से गन्ना समितियों एवं चीनी मिलों में वर्षों से लम्बित अनपेड गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा यह निर्देश दिया गया कि गन्ना समितियों एवं चीनी मिलों में विशेष अभियान चलाकर वर्षों से लम्बित पड़े अनपेड गन्ना मूल्य का भुगतान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाय तथा कृषकवार भुगतान का विवरण आगामी एक माह में प्रस्तुत किया जाये।  गन्ना एवं चीनी आयुक्त की मासिक समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश के सभी गन्ना परिक्षेत्रों में पूरी तन्मयता के साथ गन्ना समितियों में गन्ना किसानों के लम्बित पड़े अनपेड गन्ना मूल्य का कृषकवार विवरण तैयार करने एवं उसे उनके खातों में भेजने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मेरठ, सहारनपुर मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन एवं फैजाबाद मण्डल की गन्ना समितियों में हजारों कृषकों की एक बड़ी धनराशि अनपेड गन्ना मूल्य के रूप में पड़ी हुई थी, कृषकों की इतनी बड़ी धनराशि भुगतान हेतु अनपेड के रूप में लम्बित होने के कारणांे का पता लगाने पर विदित हुआ कि विगत सत्रों में कुछ ऐसे कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिनका बैंक खाता गन्ना समिति में उपलब्ध नहीं है अथवा वास्तविक किसान मृतक हो चुके हैं और उनके वारिस को भी भुगतान नहीं हो सका है।    


ऐसे कृषक जिनका बैंक खाता समिति में उपलब्ध नहीं है, उन कृषकों का बैंक खाता विवरण एकत्रित कर तथा ऐसे कृषक मृतक हो चुके हैं, उन कृषकों के वारिसों से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अनपेड गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों/उत्तराधिकारियों के खातों में आर.टी.जी.एस. अथवा एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से कराया जाये तथा अनपेड गन्ना मूल्य के व्यपहरण में संलिप्त कार्मिकों के विरूद्ध दण्डात्मक/विधिक कार्यवाही कर व्यपहरित धनराशि की वसूली भी व्यपहरणकर्ताओं से सुनिश्चित की जाये। गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसी चीनी मिलें, जो विगत कई वर्षों से सीधे गन्ना किसानों के खाते में गन्ना मूल्य भेज रही हैं तथा उनके द्वारा यह बताया गया है कि उनके यहां कोई अनपेड गन्ना मूल्य शेष नहीं है, ऐसी चीनी मिलें अपने स्तर पर जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके स्तर पर किसी भी कृषक का किसी भी वर्ष का गन्ना मूल्य लम्बित नहीं है, यदि किसी कृषक का भुगतान किन्हीं कारणों से लम्बित है, तो उसका भुगतान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें एवं तत्पश्चात भुगतान लम्बित न होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें।
    श्री रेड्डी ने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा सघन अभियान चलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 04 परिक्षेत्रों, जिनमें सहारनपुर में 12,631
कृषकों को रू.29.85 करोड़, मेरठ में 13,910 कृषकों को रू.16.87 करोड़, मुरादाबाद में 2,014 कृषकों को रू.2.40.करोड़, बरेली में 9,793 कृषकों को
रू.8.56 करोड़ का अनपेड गन्ना चुका है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो परिक्षेत्रों फैजाबाद में 5,299 कृषकों को रू.3.81 करोड़, देवीपाटन में 2544 कृषकों को रू.2.43 करोड़, इस प्रकार कुल प्रदेश के 62,040 गन्ना कृषकों को रू.81.00 करोड़ अनपेड गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिचित कराया गया। समिति/विभाग की सक्रियता के कारण उनका भूला-बिसरा पैसा मिलने से किसानों में हर्ष की लहर फैल गयी तथा गन्ना समितियों के प्रति किसानों का विश्वास और प्रगाढ़ हुआ।   गन्ना किसानों की गन्ना समितियों में पड़ी इस धनराशि पर जिन समिति/चीनी मिल कर्मचारियों ने इस धनराशि को व्यपहरित करने की कोशिश की, तो उसके विरूद्ध सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। सहकारी गन्ना समिति, शामली एवं छितौनी में किसानांे के अनपेड गन्ना मूल्य के व्यपहरण में लिप्त पाये गये कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है। गन्ना समिति, शामली में अभी तक लगभग रू.70.00 लाख की वसूली भी करायी गयी है।
इसके अतिरिक्त प्रदेश की अर्थिक रूप से कमजोर, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की गन्ना समितियांे जिनमें अनपेड गन्ना मूल्य का भुगतान  मितियों के पास धनाभाव के कारण नहीं हो पा रहा है, ऐसी गन्ना समितियांे को प्रत्येक वर्ष के बजट में एक निश्चित धनराशि प्राविधानित करते हुए चरणबद्ध तरीके से अनपेड गन्ना मूल्य भुगतान कराने तथा जिन समितियों के पास धन की उपलब्धता तो है, किन्तु कृषकों को अपने अनपेड गन्ना मूल्य की जानकारी नहीं है, उन्हें अनपेड गन्ना मूल्य की जानकारी गन्ना पर्यवेक्षकांे के माध्यम से दिये जाने के साथ-साथ समाचार पत्रों में
विज्ञप्ति जारी कराकर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।