शासन ने प्राधिकरणों से शहरी अवस्थापना विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे
 लखनऊ, 21 फरवरी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शहरों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, आवास एवं विकास परिषद के आयुक्त, सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष तथा समस्त नगर आयुक्तों से शहरी अवस्थापना विकास से जुड़े 13 कार्यों लिये प्रस्ताव मांगे गये हैं।   इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन श्री नितिन रमेश गोकर्ण  द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार जिन शहरी अवस्थापना संबंधी कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे गये हैं, उनमें यातायात सुधार, मिसिंग लिंक रोड, पार्किंग निर्माण, साॅलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सौर ऊर्जा स्थापना, जलाशयों का पुनरोद्धार/पुनर्जीवन, मास्टर प्लान के तहत सड़क निर्माण, चैराहों का सुन्दरीकरण, सड़कों का नवनिर्माण एवं चैड़ीकरण, पार्कों की स्थापना, फुटओवरब्रिज का निर्माण तथा नवीन नालियों का निर्माण एवं जल निकासी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। शासन ने सभी संबन्धित अधिकारियों एवं विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिये हैं कि वे इन सभी कार्यों से संबंधित प्रस्ताव विचारार्थ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध करायें।