लखनऊ। बार एसोसिएशन में चल रही अनियमितताओं के खिलाफ अधिवक्ताओं ने अपने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। पूर्व संयुक्त मंत्री एडवोकेट वीरेंद्र मिश्रा सौरभ ने बताया कि लखनऊ बार एसोसिएशन के वर्तमान कमेटी 11 महीने के कार्यकाल को लगभग 2 वर्षो से चला रही है और बार का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। बार में आय-व्यय का संचालन वह खुद ब खुद अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। जो की विधि विरुद्ध एवं अनैतिक है। नियमों की अवहेलना करके चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। आम सदस्य वर्तमान कार्यकारिणी से दुखी और निराश हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जनरल हाउस बुलाकर आम चुनाव करने के लिए अधिवक्ताओं ने मांग की है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया उनके साथी अनशन करने पर मजबूर होंगे।
मालूम हो कि 27 मई को सम्मानित सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र के साथ लखनऊ बार एसोसिएशन के असंवैधानिक वर्तमान कार्यकारिणी को चुनाव कराने एवं जनरल हाउस बुलाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन वर्तमान कार्यकारिणी ने इस पर विधिक रूप से संज्ञान नहीं लिया।
पूर्व संयुक्त मंत्री एडवोकेट वीरेंद्र मिश्रा सौरभ ने आगे बताया कि वर्तमान कार्यकारिणी के विकास काय्रो को देखते हुए लगभग कार्यकाल दो वर्ष हो चुके हैं। कार्यकारिणी को पांच वर्ष कर दिया जाये जिससे विकास कार्यो में बाधा न पहुंचे।
श्री मिश्र ने आगे बताया कि जनरल हाउस बुलाकर त्वरित मतदान तिथि जुलाई में निश्चित किया जाये, क्योंकि बार के सदस्यगण समय से चुनाव न होने के कारण आक्रोशित क्षुब्ध,निराश,हताशा एवं दुखी है।
चुनाव की मांग को लेकर लखनऊ बार एसोसिएशन के सदस्य करेंगे आंदोलन