जहरीली शराब कांड की जांच के लिए कमेटी, 48 घंटे में रिपोर्ट तलब

लखनऊ । यूपी सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बाराबंकी में जहरीली शराब कांड की जांच के लिए अयोध्या के कमिश्नर, आईजी और आबकारी कमिश्नर की एक संयुक्त जांच कमेटी बनाई गई है। मामले में 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की गई है। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हैं। कानून बदलने के संकेत दिए गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में भाजपा को प्रचंड बहुमत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि अमेठी के सभी कॉलेज, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के बजाय डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से संबद्ध होंगे।
एक अन्य फैसले के तहत गन्ना आपूर्ति एवं खरीद अधिनियम की धारा-18 में संशोधन किया जाएगा, अब इसमें कमीशन की जगह अंशदान शब्द रखा जाएगा। इससे गन्ना विकास समिति और गन्ना विकास परिषद का आयकर का 1767 करोड़ रुपये बचेगा। गन्ना किसानों को भी फायदा होगा। छुट्टा जानवरों और गौवंश संरक्षण कार्पस फंड के लिए केंद्र व राज्य सरकार के अलावा निजी क्षेत्र से भी चंदा लिया जा सकेगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए 3० मई को ग्लोबल टेंडर खुलेंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने आरएफपी और आरएफक्यू को मंजूरी दी है। 894 करोड़ रुपये पुनर्वास के लिए भी मंजूर किया गया है। कैबिनेट के अन्य फैसले में तय किया है कि रमाला चीनी मिल को चलाने लिए पूरा धन अब राज्य सरकार देगी। पहले 5० फीसदी धन राज्य सरकार और 5० फीसदी बैंक लोन से व्यवस्था करना था।