134 बाल गृहों के निरीक्षण के लिए हर जनपद में छह सद्स्यीय टीम बनाई गई
लखनऊ। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष आश्वासन दिया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2०15 के अनुपालन में नया जुवेनाइल जस्टिस रूल्स डेढ माह के भीतर सभी औपचारिकाताएं पूरी करने के बाद कैबिनेट के समक्ष रख दिया जाएगा। इस पर न्यायालय ने उम्मीद जताई है कि छह सप्ताह में रूल्स को अंतिम रूप देते हुए, नोटिफाई करा दिया जाएगा। इसके साथ ही न्यायालय ने प्रदेश भर के बाल गृहों के निरीक्षण की रिपोर्ट अगले सुनवाई पर पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने अनूप गुप्ता की वर्ष 2००8 की एक जनहित याचिका पर दिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय के पूर्व के आदेश के अनुपालन में सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जेजे रुल्स को अंतिम रूप देने पर तेजी से कार्यवाही चल रही है। विधायी विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इसे भाषा विभाग में भेजा गया है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे कार्मिक व वित्त विभाग को भेजा जाएगा। अंत में विधि विभाग इसकी स्क्रुटनी करेगा। जिसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि यह पूरी प्रक्रिया डेढ माह में कर ली जाएगी। वहीं न्यायालय के पिछले आदेश के अनुपालन में सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों के द्बारा चलाए जाने वाले 134 बाल गृहों के निरीक्षण के लिए हर जनपद में छह सद्स्यीय टीम बनाई गई है। टीम में एक अपर पुलिस अधीक्षक, सहायक रेडियो अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू, महिला थाना प्रभारी, महिला सम्मान प्रकोष्ठ प्रभारी व महिला व बाल कल्याण विभाग की एक महिला सदस्य होगी। इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
