उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सेना से सम्बन्धित प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण करें। योगी ने कहा कि राज्य सरकार सेना से सम्बन्धित प्रकरणों का शीघ्रता से और समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में 'सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन-2019' की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में सराही जाती है। देश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय सेना पर गर्व की अनुभूति होती है। संवाद समस्याओं के समाधान का सबसे अच्छा माध्यम है। हमें पारस्परिक समस्याओं का समाधान समयबद्ध ढंग से संवाद के माध्यम से करना चाहिए। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सेना के साथ लम्बित विभिन्न प्रकरणों में तेजी से निर्णय लेकर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाए। प्रकरणों के समाधान में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने लखनऊ स्थित फन माॅल के पीछे सेना के कब्जे की जमीन के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस मामले में न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए और इस जमीन के बराबर की जमीन सेना को प्रदेश मंे अन्यत्र देने का प्रस्ताव दिया जाए। मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ स्थित लोक निर्माण विभाग की लम्बित चार परियोजनाओं को सेना की स्वीकृति के बदले में सहारनपुर जिले में सेना को मिलने वाली भूमि के सम्बन्ध में एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रकरण में देरी के लिए सम्बन्धित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाए। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु ईसीएचएस पाॅली क्लीनिक निर्माण के लिए 10 जनपदों में भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रकरण में जनपद बागपत, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर व रामपुर में अभी तक भूमि न उपलब्ध कराये जाने को गम्भीरता से लेते हुए, इन जनपदों में एक सप्ताह के अन्दर भूमि चिन्हित कर सेना को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सैन्य आॅपरेशन्स के दौरान शहीद अथवा दिव्यांग सैनिकों के आश्रितों को 'डेथ इन हार्नेस' योजना के अन्तर्गत सेवायोजित करने हेतु शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजना के तहत योग्य अभ्यर्थी का सेवायोजन अवश्य होना चाहिए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने वायु सेना स्टेशन बक्शी का तालाब के समीपवर्ती क्षेत्र में जलभराव की समस्या के निराकरण के लिए नगर विकास विभाग को आवश्यक निर्माण कार्य करने के निर्देश भी दिये।
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पहली जुलाई से वन महोत्सव कार्यक्रम संचालित होगा। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को राज्य सरकार एक दिन में 22 करोड़ वृक्षारोपण करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। सम्मेलन में सेना की तरफ से मौजूद जीओसी, मध्य यूपी सब एरिया मेजर जनरल प्रवेश पुरी ने इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।
प्रयागराज में संगम क्षेत्र में पार्किंग हेतु श्रद्धालुओं से अवैध वसूली के प्रकरण में मेजर जनरल पुरी ने कहा कि सेना द्वारा पार्किंग हेतु कोई ठेका आदि नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अवैध वसूली करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये। सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित 'सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन' में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल सहित शासन और सेना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
Submitted By: P.N. Dwivedi Edited By: Rajesh Kumar Tiwari Published By: Rajesh Kumar Tiwari at Jun 28 2019 7:39PM
