लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अतिरिक्त ऊर्जा को हर स्तर पर प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की है। इसके लिए सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने तथा निजी निवेश को आकृष्ट करने पर विशेष बल दिया गया है। वर्तमान वर्ष में 1050 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओे की स्थापना के लिए विडिंग के माध्यम से आवंटन किया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था के साथ ही सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि पर शत-प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्राविधान किया गया है। सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों/व्यक्तियों को अन्य विशेष सुविधायें भी अनुमन्य की गयी है।
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विकास खण्डों के मुख्य ग्रामीण बाजारों में सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना चलाई गई। इस योजना के तहत अबतक 18880 सोलर स्ट्रीट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था के तहत 7120 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगायी गयी है। इसी प्रकार प्रोजेक्ट मोड में सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के तहत सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था हेतु 22000 सोलर स्ट्रीट लाईट सयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है।
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा प्रदेश में कृषि विभाग के सहयोग से विभिन्न क्षमताओं के गत दो वर्षोंं में कुल 12656 सोलर पम्प सिंचाई की स्थापना करायी गयी है।
