नगर विकास, संसदीय कार्य एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टण्डन ने शहरी श्रम रि-डेवलपमेंट की सुनियोजित पाॅलिसी बनाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस क्रम में निदेशक, सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक इन-सीटू स्लम रिडवलपमेन्ट (प्ैैत्) की ड्राफ्ट पाॅलिसी मै. क्रिसिल द्वारा तैयार की गयी, जिसका आज स्थानीय निकाय निदेशालय में नगर विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। नगर विकास मंत्री श्री टण्डन को मै. क्रिसिल के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ड्राफ्ट पाॅलिसी दो तरह से तैयार की गयी है। आॅप्शन-1 में सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा तथा आॅप्शन-2 में सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ड्राफ्ट पाॅलिसी पर टिप्पणी करते हुए मा0 मंत्री जी द्वारा गरीबों को आवास के साथ-साथ आवश्यक जरूरतें यथा-लिवलीहुड सेन्टर, प्रशिक्षण केन्द्र, पार्क आदि को भी पाॅलिसी में सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवासों को महिलाओं के नाम ही किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रस्तुतीकरण में सरकारी भूमि पर बसे स्लमों पर सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा ही आई.एस.एस.आर. के अन्तर्गत कार्य कराने का निर्णय लिया गया।
नगर विकास मंत्री को अवगत कराया गया कि मै. क्रिसिल द्वारा उक्तड्राफ्ट पाॅलिसी तैयार करने से पूर्व समस्त स्टेकहोल्डर्स (आवास बन्धु, आरसीयूईएस, डवलपर्स, विकास प्राधिकरण, उप्र आवास एवं विकास परिषद, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग डिपार्टमेन्ट, एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स, नगर निगम कानपुर/लखनऊ के निदेशक, कमिश्नर, बोर्ड मेम्बर एवं नगर आयुक्त) के साथ वार्ता करते हुए उनके द्वारा दिये गये सुझावों को समाहित किया गया है तथा मौके पर स्लम का भी निरीक्षण किया गया है। यह पाॅलिसी दो तरह से तैयार की गयी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों की स्लम पाॅलिसी का तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किया गया।
अन्त में नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास के क्रियान्वयन हेतु मै. क्रिसिल के सहयोग से सूडा द्वारा तैयार की गयी ड्राफ्ट पाॅलिसी की सराहना करते हुए ड्राफ्ट पाॅलिसी में उपरोक्त सुझावों को समाहित कर अन्तिम रूप देते हुए फरवरी, 2020 के अन्त तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उमेश प्रताप सिंह, निदेशक, सूडा एवं आलोक ंिसंह, अपर निदेशक, सूडा, सुनील श्रीवास्तव, राजकमल, अधिशासी अभियन्ता, आवास बन्धु, राजेश प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, ए.के. गुप्ता, अपर निदेशक, आरसीयूईएस, क्रिसिल तथा श्रीमती मोनिका खन्ना, डीएफआईडी, यू.के. के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
