मुख्यमंत्री ने एमएसएमई सेक्टर हेतु 03 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया
प्रधानमंत्री की लोकल को ग्लोबल बनाने की पहल को नया आयाम मिलेगा
भारत न केवल कोविड-19 वैश्विक महामारी से उबरने में सफल होगा, बल्कि आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी व सशक्त देश के रूप में दुनिया में बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा
राज्य में एमएसएमई सेक्टर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 03 करोड़ लोग कार्यरत
राज्य में एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए स्टेट लेवेल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही सम्पन्न
राज्य में 14 मई, 2020 से एमएसएमई सेक्टर हेतु प्रदेश स्तरीय आॅनलाइन ऋण वितरण मेला प्रारम्भ
मेले में एक साथ 36,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को अनुमानतः 1600 से 2,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई सेक्टर हेतु 03 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री, भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इस कदम से देश व प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर सुदृढ़ होगा। इससे प्रधानमंत्री जी की लोकल को ग्लोबल बनाने की पहल को नया आयाम मिलेगा। हमारा देश न केवल कोविड-19 वैश्विक महामारी से उबरने में सफल होगा, बल्कि आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी व सशक्त भारत के रूप में दुनिया में बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की संख्या सर्वाधिक है। राज्य में एमएसएमई सेक्टर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 03 करोड़ लोग कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार ने ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को पुनर्जीवित करने का प्रयास प्रारम्भ किया था। कोरोना संकट के कारण इसमें आयी रुकावट को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित पैकेज तथा इस सेक्टर के कर्मियों के ईपीएफ के लिए उठाए गए कदमों के माध्यम से दूर करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए स्टेट लेवेल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है। राज्य में 14 मई, 2020 से एमएसएमई सेक्टर हेतु प्रदेश स्तरीय आॅनलाइन ऋण वितरण मेला प्रारम्भ होने जा रहा है। इसमें एक साथ 36,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को अनुमानतः 1600 से 2,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा।
