कोरोना संकट के दौरान भी यूपीपीसीएल द्वारा प्रदेशवासियों के लिए निरन्तर विद्युत आपूर्ति की गयी :मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री के समक्ष ऊर्जा सुधारों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण

 

राज्य सरकार प्रदेशवासियों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने के लिए प्रतिबद्ध:मुख्यमंत्री

 

प्रदेश के सभी 75 जनपदों/महानगरों में 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयांे/नगर निकायों में 23 घण्टे, बुन्देलखण्ड में 21 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 19 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है

 

कोरोना संकट के दौरान भी यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा प्रदेशवासियों के लिए निरन्तर विद्युत आपूर्ति की गयी :मुख्यमंत्री

 

फीडर सेग्रीगेशन की प्रक्रिया को तेज करने पर बल:मुख्यमंत्री

 

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  के समक्ष आज यहां उनके सरकारी आवास पर ऊर्जा सुधारों के सम्बन्ध में यू0पी0पी0सी0एल0 के तहत गठित यू0पी0 डिस्काॅम्स के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से वर्तमान में विद्युत आपूर्ति में बहुत सुधार हुआ है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों/महानगरों में 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयांे/नगर निकायों में 23 घण्टे, बुन्देलखण्ड में 21 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 19 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कोरोना संकट के दौरान भी यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा प्रदेशवासियों के लिए निरन्तर विद्युत आपूर्ति की गयी है।

     मुख्यमंत्री  ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में अभी भी काफी सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लाइन लाॅसेज़ कम करना तथा उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की नियमित वसूली अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने फीडर सेग्रीगेशन की प्रक्रिया को तेज करने पर बल देते हुए कहा कि इससे विद्युत आपूर्ति में गुणवत्ता आयेगी और निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी सम्भव हो सकेगी।

     मुख्यमंत्री  के समक्ष प्रस्तुतीकरण करते हुए यू0पी0पी0सी0एल0 के अध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार ने अवगत कराया कि यू0पी0 डिस्काॅम्स में सुधारों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-24 तक के लिए विज़न और मिशन तैयार कर लिया गया है। उन्होंने इन डिस्काॅम्स के करेन्ट स्टेटस, क्षमता विस्तार, आपूर्ति, पावर परचेज काॅस्ट में कमी इत्यादि के विषय मंें विस्तार से अवगत कराया।

    मुख्यमंत्री को वित्तीय वर्ष 2021-24 तक की कार्ययोजना के विषय मंे अवगत कराया गया कि यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा पूरे प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा, फीडर सेग्रीगेशन के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति में तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, उपभोक्ताओं को आॅनलाइन बिल पेमेन्ट के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं से बिल की वसूली में काफी वृद्धि होगी और उन्हें भुगतान में आसानी होगी।

    इस अवसर पर वित्त मंत्री  सुरेश खन्ना, ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा, आई0आई0डी0सी0 आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास  आलोक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल तथा श्री संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।