दिल्ली से नोएडा आने वाले निर्यातकों के आवागमन को सुचारू बनाने लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे:एमएसएमई मंत्री
एमएसएमई के लिए वर्किंग कैपिटल पर 20 प्रतिशत अधिक लोन देने की व्यवस्था
क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत उद्यमियों को 03 लाख तक का लोन देने का प्राविधान
फिरोजाबाद में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन, पैकेजिंग तथा फ्यूजेन सेंटर स्थापित होगा
मुरादाबाद में इण्डस्ट्रियल पार्क हेतु जगह चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जीएमडीआईसी को निर्देश
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्यातकों से वेबिनार के माध्यम से संवाद स्थापित किया। उन्होंने पिछले वर्ष यू0पी0 से 28 प्रतिशत अधिक हुए निर्यात के लिए उद्यमियों का आभार जताते हुए कहा कि सरकार निर्यातकों के साथ है। इस विपदा के दौर में उद्यमियों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निर्यातकों के लिए आर्डर को पूरा करने की अवधि सीमित होती है। वर्तमान में औद्योगिक इकाइयों के लिए वकर्स की निर्धारित कैपेसिटी को बढ़ाने पर विचार किया जायेगा। साथ ही दिल्ली से नोएडा आने वाले निर्यातकों के आवागमन को सुचारू बनाने लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे।
श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने एमएसएमई के लिए वर्किंग कैपिटल पर 20 प्रतिशत अधिक लोन देने की व्यवस्था की है। उद्यमियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत उद्यमियों को 03 लाख तक का लोन देने का प्राविधान किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी बैकर्स के साथ समन्वय स्थापित कर योजना का लाभ सुगमता सेे उद्यमियों को उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त उन्होंने जनपद फिरोजाबाद में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन, पैकेजिंग तथा फ्यूजेन सेंटर स्थापित कराने हेतु उद्यमियों से प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा भी की। साथ ही मुरादाबाद में एक्सपोटर्स की सुविधा के लिए इण्डस्ट्रियल पार्क स्थापित कराये जाने हेतु जी0एम0डी0आई0सी0 को जगह चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
एमएसएमई मंत्री ने कहा कि हैण्डीक्राफ्ट के निर्यात हेतु 2000 इकाइयां खोलने की छूट दी जा चुकी है। श्रमिकों के ईपीएफ से संबंधित प्रकरण के निस्तारण हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा। उन्होंने कहा कि एक्पोर्ट को बढ़ाने के लिए विदेशी मार्केट के साथ ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। इसके लिए टेक्नालाॅजी को अपडेट करने की जरूरत है, सरकार इसमें पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को सोलर पैनेल उपलब्ध कराने के लिए एमओयू किया गया है। इसके तहत उद्यमियों को आसान किश्तों पर सोलर पैनेल उपलब्ध होंगे। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि वे जीएसटी रिफण्ड के लिए संकलित सूचना उपलब्ध कराये, ताकि भारत सरकार से रिफण्ड के लिए अनुरोध किया जा सके।
चर्चा के दौरान उद्यमियों ने एक्सपोर्ट आर्डर को पूरा करने में आने वाली कठिनाई, कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराने, एक वर्ष तक वास्तविक रीडिंग पर विद्युत बिल लेने, सोलर के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिलाने तथा निर्यात के लिए 03 वर्ष तक आयकर में छूट देने का अनुरोध किया। इसके अलावा सभी प्रकार के रिफण्ड के समय से दिलाने, आर्टिजंेस के बच्चों को तीन वर्ष तक सरकारी खर्च पर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। साथ ही 45 वर्ष से अधिक के कारीगरों को पेंशन देने और 25 हजार तक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम उपलब्ध कराने की बात कही गई।
