46 नई सेवाएं निवेश पोर्टल पर जोडऩे का फरमान
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कारोबार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में सुधार लाने के लिए राज्य के सभी 75 जिलों में 46 जिला स्तरीय व्यापक सुधारों को लागू करने का लक्ष्य तय किया है। दस विभागों को यह काम भसगल विण्डो पोर्टल 'निवेश मित्र में अक्टूबर तक करना है। औद्योगिक विकास विभाग ने यह आदेश जारी किया है। कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सहकारी समितियां, भूजल, भूतत्व एवं खनिकर्म, परिवहन तथा खाद्य एवं रसद विभागों को यह काम करना है। हैं। उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक के विनिर्माण, बिक्री, भण्डारण, क्लीनिकलअधिष्ठानों का पंजीकरण तथा जल दोहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आदि जैसी सेवाएं निवेश मित्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाएंगी। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा, मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी के उपयोग से बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (बी2जी) की इंटरैक्टिव प्रक्रियाओं में पारदॢशता और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर जोर दिया है। आईआईडीसी आलोक टंडन ने कहा कि निवेश मित्र का लगातार अच्छा प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि यह पोर्टल अब उद्योग जगत की मांगों और सरकारी मशीनरी से अपेक्षाओं के बीच के अंतर को पाटने का कुशल हिस्सा बन गया है। अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आलोक कुमार ने कहा, कोविड महामारी के बावजूद 82 प्रतिशत् लाइसेंस स्वीकृति दर अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाने के लिए ऑनलाइन सेवा प्रणाली की दक्षता और उपयोगिता को दर्शाती है। निवेश मित्र पोर्टल के 'यूजर फीडबैक मॉड्यूल को कुल 62,286 निवेशक-प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिनमें से लगभग 73 प्रतिशत उपयोगकर्ता, यानी 45,005 फीडबैक 'संतुष्ट श्रेणी के तहत प्राप्त हुए हैं। पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स ने निवेश मित्र को 'उत्कृष्ट सुविधा कहा। जुबिलेंट लाइफ साइंस ने 'अच्छा अनुभव बताया। वॉलमार्ट इंडिया ने निवेश मित्र को 'गुड सॢवस कहा, जबकि सैमसंग इंडिया ने ल्लनिर्बाध अच्छी ऑनलाइन प्रक्रिया बताया। ओप्पो मोबाइल्स ने कहा- अनुभव अच्छा था - सरकारी अधिकारियों द्वारा अच्छा काम किया गया है। पारले एग्रो . ने गुड प्रोसेस जबकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने निवेश मित्र को कुशल और सरल प्रक्रिया कहा है। इस साल एक अप्रैल से 20 जुलाई तक कोविड-19 में भी 82 प्रतिशत् की अभूतपूर्व अनुमोदन दर के साथ 'निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 28,248 स्वीकृतियां प्रदान की गईं। विभिन्न विभागों की स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए उद्यमियों द्वारा कुल 34,361 आवेदन किए गए।
