लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास कार्यों में लेटलतीफी से परियोजना का वित्तीय बोझ अनावश्यक बढ़ जाता है। लेट लतीफी व भ्रष्टाचार कतई स्वीकार्य नहीं है। विकास कार्यों में पारदॢशता लाएं, हर काम ई-टेंडङ्क्षरग के जरिये हो। उन्होंने बस्ती में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार करने वाले अधिसाशी अभियंता की संपत्ति को जब्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को लखनऊ में बस्ती मंडल (बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीर नगर) के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दिए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी परियोजना के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करते समय उसकी क्षमता की परख जरूर की जाए, साथ ही कहा है कि पीएम आवास, सीएम आवास और शौचालयों की जियो टैभगग जरूर कराई जाए। कपिलवस्तु में भारत स्वदेश योजना में पर्यटन विकास की परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए जवाबदेह अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए। वहीं, बस्ती में निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन को स्वीकृति के 11 वर्ष बाद भी अधूरा होने पर नाखुशी जताई। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थ नगर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता की परख के लिए मुख्यालय से टीम भेजने के निर्देश दिए।
प्रयास हो, परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन की जरूरत न पड़े, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही की जाए। दोषियों से वसूली भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिले से लेकर शासन स्तर के अधिकारी तय समय सीमा में निर्णय लें। जिस स्तर पर देरी होगी, उसकी जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने संतकबीरनगर में एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने चीनी मिल, अठदमा, रुधौली में बकाये की भुगतान की समस्या समाधान के लिए अपर मुख्य सचिव, गन्ना विकास को प्रकरण के समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर हर ब्लॉक के लिए एफपीओ और गोदाम बनाने के लिए प्रस्ताव भेजें। लंबित न रहें जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावमुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव लंबित न रहें। सांसद हरीश द्विवेदी ने बस्ती में नवीन सड़क परियोजनाओं की मांग की। 
