मुख्य सचिव के साथ हुई सार्थक वार्ता के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त परिषद द्वारा 08 फरवरी, को इको गार्डेन,में प्रस्तावित धरना अगले निर्णयों तक स्थगित
लखनऊ , 06 फरवरी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री जे0एन0तिवारी ने नवीन पेंशन योजना का स्वागत करते हुये कहा कि भारत सरकार द्वारा पेंशन सम्बन्धी निर्गत नवीन शासनादेश कर्मचारियों के हित में है और स्वागत योग्य है और नवीन पेंशन योजना के तहत निर्गत नवीन शासनादेश को कर्मचारियों के हित में यथाशीघ्र लागू कराया जाये।
श्री तिवारी ने कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश कतिपय संगठनों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी-शिक्षक मंच की हड़ताल को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का समर्थन नहीं है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से सम्बद्ध 100 से अधिक संगठन एवं संयुक्त परिषद की जनपद शाखाओं से जुड़े लाखों कर्मचारी-शिक्षक मंच द्वारा चलायी जा रही हड़ताल में भागीदारी नहीं कर रहे हैं।
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे0ए0तिवारी ने आज प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में हुई राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन देकर भारत सरकार द्वारा नवीन पेंशन योजना में किये गये सुधारों को तत्काल लागू करने की मांग की है। मुख्य सचिव ने नई पेंशन योजना को कर्मचारियों के हित में आकर्षक बनाने के लिये शीघ्र ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। संयुक्त परिषद की अन्य मांगों पर भी वार्ता के दौरान मुख्य सचिव ने शीघ्र ही सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। विशेषकर आउटसोर्सिंग व्यवस्था बंद किया जाना, तीन वर्ष तक कार्य कर चुके संविदाकर्मियों का समायोजन किया जाना, ए0सी0पी0 स्वीकृत करने में चरित्र पंजिका में लिखा जाने वाला बहुत अच्छा रिमार्क हटाया जाना, वर्ष 2001 तक कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना इत्यादि मांगों पर मुख्य सचिव ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। परिवहन निगम के संविदाकर्मियों के नियमितीकरण एवं निगम को राजकीय रोडवेज घोषित किये जाने सम्बन्धी अन्य मांगों पर बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव परिवहन अराधना शुक्ला को वार्ता कर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया। उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों का अवकाश नगदीकरण दिये जाने, मलेरिया-फाइलेरिया कीट संग्रहकर्ता संवर्गों की नियमावली में शीघ्र संशोधन कराये जाने का आश्वासन भी बैठक में दिया गया। मुख्य सचिव के साथ हुई सार्थक वार्ता के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त परिषद द्वारा 08 फरवरी, 2019 को इको गार्डेन, लखनऊ में प्रस्तावित धरना कार्यक्रम अगले निर्णयों तक स्थगित कर दिया गया है।
बैठक में संयुक्त परिषद की तरफ से अध्यक्ष जे0एन0तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसवंत सिंह, महामंत्री निरंजन कुमार श्रीवास्तव, आर0के0उपाध्याय, हरगोविन्द यादव, विवेक द्विवेदी, मुकेश सिंह, ओम प्रकाश पाण्डेय, टी0डी0राव, श्रीमती अजय लक्ष्मी, अनिल श्रीवास्तव, सरोज नाथ पाण्डेय, त्रिलोकी व्यास, गुलशाद अली सहित अन्य वरिष्ठ सदस्य तथा सम्बद्ध संगठनों के पदाधिकारीगण तथा अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव परिवहन श्रीमती अराधना शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
