लखनऊ,,07 फरवरी। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्स विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा. महेन्द्र सिंह ने यहाॅ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज प्रस्तुत आम बजट को ऐतिहासिक बताते हुये उसकी सराहना की एवं इसको उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने वाला बताया है।
ग्राम्य विकास मंत्री ने विकासोन्मुखी बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ और वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल को बधाई एवं धन्यवाद देते हुए श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा जाना की हमने सबसे बेहतर काम प्रधानमंत्री आवास योजना में किया है, हमारे लिए जिम्मेदारियों के नए आयाम गढ़ता है। बजट में गांव और किसानों पर विशेष जोर रहा। योगी जी की अगुवाई में प्रस्तुत किये गए तीसरे बजट में सरकार ने राज्य के विकास के लिए खजाना खोल दिया है, यह उनका ऐतिहासिक कदम है ।
डाॅ0 सिंह ने कहा कि आजादी के बाद गांवों और कृषि के लिए अब तक सबसे बड़े बजटए जो की 04 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये 4,79,701.10 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2018.2019 के बजट के सापेक्ष 12 प्रतिशत अधिक है, को पेश कर योगी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह गांवों और किसानों के लिए दृढ संकल्पित है ।
ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के दृष्टिगत प्रदेश में 3173 क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों से पर 43 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद हो चुकी है। इस मद में 5.86 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 7110 करोड़ रु.का भुगतान किया गया है। जिससे किसान भाइयों मे उनकी मेहनत का सही मूल्य सही समय पर मिलने से खुशी की लहर है। वहीं प्रदेश मे देश के पहले डिफेंस कॉरीडोर के निर्माण के लिए 500 करोड़ रु. की व्यवस्था करने से प्रदेश मे युवाओं के रोजगार सृजन के नए आयाम खुलेंगेए जिस कारण आज हमारे युवा भाइयों मे एक गर्व एवं उमंग का माहौल है ।
डाॅ0 सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज का प्राविधान किया गया है। आज़ादी के बाद पहली बार प्रदेश के बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र मे हर घर मे पाइप के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु रूपये 3000 करोड़ दिये जाने से आने वाले समय मे बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र के लोगों की पीने के पानी की समस्या को खत्म किया जा सकेगा। इस बार के बजट में 22 हजार 481 करोड़ की नई ग्रामीण विकास की योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जो प्रदेश के गावों एवं उनके विकास के लिए अभी तक किए गए प्रयासों से कंही ज्यादा है और हम इसे पूरा करने के लिए संकल्पित है। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास .सरकारी क्षेत्र की बन्द पड़ी चीनी मिलों के पुनर्संचालन हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था को गन्ना किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होने की बात की । उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह काम आगे भी जारी रखेगी।
ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हेतु वित्तीय वर्ष 2019.20 के बजट में 6ए240 करोड़ रुपये की व्यवस्था को भी सराहा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 11 लाख से अधिक आवास इसी माह तक बनाए जाने के मा0 मुख्यमंत्री जी के संकल्प के लिए ग्राम्य विकास विभाग दिन रात काम करके लक्ष्य को पूरा करेगा।
डाॅ0 सिंह ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु 3,488 करोड़ रुपये की व्यवस्थाए व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 2,954 करोड़ रुपये की व्यवस्था को भी सराहना की । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 1,393 करोड़ रुपये की व्यवस्था गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा ।गावों के सम्पूर्ण विकास के लिए आंगनबाड़ीए आशा वर्कर्सए ग्राम प्रहरीए प्रांतीय रक्षक दलए मिड.डे मील के अंदर जो रसोइयां हैं इन सबके मानदेय को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था बजट में की है जो अपने आप मे अभिनंदनीय एवम अत्यंत स्वागत योग्य कदम है।
ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार यूपी में वंचित गांवों की श्रेणी में आने वाले वनटांगियाए मुसहर और जनजाति बाहुल्य गांवों में सभी तरह की योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगाए जिसके लिए योगी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना.ग्रामीण हेतु वित्तीय वर्ष 2019.20 के बजट में 429 करोड़ रुपये की व्यवस्था की हैए जो हृदय से अभिनंदनीय है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार 2016 का बजट 3.46 लाख करोड़ का था योगी सरकार का इस बार का बजट 4.79 लाख करोड़ का है, यानि लगभग 1.33 लाख करोड़ यानि 38 प्रतिशत ज्यादा का अधिक प्रावधानए सीधे शब्दों में कहें तो भष्टाचार मुक्त सरकार होने से अब ये पैसा सीधे विकास योजनाओं में लग रहा है और जनता को सीधे लाभ हो रहा है। यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका,साथ,सबका.विकास की भावना को चरितार्थ करने वाला बजट है।
