मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक और पुलिस के नोडल अधिकारियों के साथ की बैठकनिचले स्तर पर भ्रष्टाचार से नहीं मिली निजात
नोडल अधिकारी आम जनता में पुलिस की छवि की दें रिपोर्ट
सबसे अधिक अपराध वाले थानों की होगी जांच
शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
आधी आबादी की सुरक्षा को महिला नोडल अधिकारी जनपदों में करेंगी रात्रि विश्राम
सामयिक व तात्कालिक समस्याओं की समीक्षा करेंगे नोडल अधिकारी
बेहतर छवि की बदौलत उप्र को मिले कई पुरस्कार:मुख्य सचिव
पुलिस को अपनी छवि सुधारने की जरूरत:पुलिस महानिदेशक
लखनऊ,। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीते ढाई वर्षाें में राज्य की छवि में सकारात्मक बदलाव आया है, जिसे और भी अच्छा बनाया जा सकता है। इसके लिए व्यापक और समग्र प्रयास किये जाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की छवि को और बेहतर बनाने के लिए तीन महीने का विशेष अभियान संचालित किया जाए। व्यवस्था को खराब करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को इस अभियान के दौरान चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। प्रभावी और उद्देश्यपरक कार्रवाई से प्रशासन और पुलिस की छवि में और सुधार होगा। मुख्यमंत्री बुधवार को यहां अपने सरकारी आवास पर बुलाई गई प्रशासनिक और पुलिस नोडल अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि देश में पर्सेप्शन है कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में उच्च व शासन स्तर पर भ्रष्टाचार न्यूनतम हो गया है, लेकिन निचले और स्थानीय स्तर पर आमजन को लाभ नहीं मिला है। आम जनता को सुशासन उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है। इस उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है। इन अधिकारियों द्वारा अपने-अपने जनपदों की नियमित समीक्षा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा पहली बार पुलिस अधिकारियों को भी जनपदों में नोडल अधिकारी के रूप में भेजा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस नोडल अधिकारी अपने निर्धारित जनपदों में जाकर पुलिस व कारागार प्रशासन की कार्यपद्धति तथा उनके बारे में आम जनता में छवि का आकलन कर अपनी तथ्यपरक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे। पुलिस की सामान्य छवि के अलावा जनपद में कार्यरत पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक तथा थानाध्यक्ष आदि के सम्बन्ध में सामान्य व्यक्ति की भी राय ली जाए। थानों में थानाध्यक्षों की तैनाती में मेरिट सहित अन्य आवश्यक पहलुओं का ध्यान रखा गया है, इसकी भी समीक्षा की जाए।
उन्होंने कहा कि जिन थानों में सबसे अधिक अपराध है, उनकी कार्यपद्धति तथा वहां जनसामान्य से होने वाले व्यवहार की भी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी पुलिस की वर्दी की गरिमा बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में पहले से ही तैनात प्रशासनिक नोडल अधिकारी विभिन्न प्रशासनिक व विकास कार्याें से सम्बन्धित अधिकारियों की छवि व कार्य पद्धति के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जनपदों में प्रशासनिक नोडल अधिकारियों के रूप में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है तथा पुलिस नोडल अधिकारियों के रूप में महानिदेशक, अपर महानिदेशक व महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इससे जनपदीय अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव का लाभ मिलेगा। साथ ही, वरिष्ठ अधिकारियों को भी समय के साथ जनपदों के परिवेश में हुए बदलाव की जानकारी प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी निर्धारित जनपदों का भ्रमण कर नवम्बर के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण व सुरक्षा से सम्बन्धित केन्द्र व राज्य सरकार की 50 से अधिक योजनाएं संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंगलवार को उन्होंने जनपदों की महिला नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश के समस्त जनपदों की महिला नोडल अधिकारियों से तीन-तीन के समूह में तीन दिन निर्धारित जनपदों में कैम्प करने को कहा। यह अधिकारी जनपदों में रात्रि विश्राम भी करेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई की कि राज्य सरकार के इस प्रयास से महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण से सम्बन्धित केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में और सफलता मिलेगी
मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में घटित घटनाओं तथा उनके सम्बन्ध में शासन की कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि जनपद के नोडल अधिकारियों को गहनता से ऐसी स्थितियों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी अपने भ्रमण में जनपद की सामयिक व तात्कालिक समस्याओं की गहन समीक्षा करें। नोडल अधिकारी गरीब जनता के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्याें की गुणवत्ता आदि की भी विस्तार से समीक्षा करें। अनियमितता अथवा गुणवत्ता में कमी की स्थिति में सम्यक जांचोपरान्त प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को ही शासन की योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नोडल अधिकारी गोवंश स्थलों के निर्माण व संचालन की स्थिति, चारे की व्यवस्था आदि की भी समीक्षा करें।
बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा कि विगत ढाई वर्षाें में विभिन्न योजनाओं में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इसके परिणामस्वरूप राज्य को केन्द्र सरकार की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार, पुलिस की कार्य प्रणाली से जनसामान्य में सुरक्षा का भाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक और पुलिस नोडल अधिकारी रचनात्मक ढंग से कार्य करते हुए जनपदीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। साथ ही, विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराएं। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी जनसम्पर्क भी करें। योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने के लिए नोडल अधिकारी सम्बन्धित जनपद में आकस्मिक निरीक्षण भी करें।
पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह ने कहा कि पुलिस का कार्य अच्छा रहा है, लेकिन इसमें काफी सुधार किया जा सकता है। पुलिस को अपनी छवि सुधारने के लिए आमजन के प्रति कमिटमेंट व सकारात्मक तथा व्यापक भूमिका पर विचार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए एण्टी करप्शन सेल को सक्रिय किया गया है। इसने बड़ी संख्या में ट्रैप की कार्रवाई की है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
