लखनऊ । प्रदेश के पठारी, गहरे एवं कठिन स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में विभागीय/प्राइवेट तथा अन्य सरकारी संस्थाओं की हैवी रिंग मशीनों से बोरिंग करके नलकूप निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रुपये का अनुदान किसानों को दिया जाता है। वित्तीय वर्ष2018-19 में
इस योजना के अंतर्गत 1849.42 लाख रुपये की व्यवस्था करके 842 बोरिंग पूरी करायी गयी है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 3008.47 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या के मददेनजर प्रत्येक नलकूप के ऊर्जीकरण के लिए 0.68 लाख अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो किसानों को दी जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत 1849.42 लाख रुपये की व्यवस्था करके 842 बोरिंग पूरी करायी गयी है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 3008.47 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या के मददेनजर प्रत्येक नलकूप के ऊर्जीकरण के लिए 0.68 लाख अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो किसानों को दी जा रही है।इस अनुदान की धनराशि को नलकूप के बोरिंग होने के बाद नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित यूपीपावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना में अनुमन्य अनुदान के अलावा प्रत्येक नलकूप पर जल वितरण के लिए एचडीपीई पाइप सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.10 लाख रुपये का अनुदान अलग से दिया जा रहा है।
