लखनऊ।, प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए परियोजना निदेशकों की तैनाती का निर्णय लिया है। इसके लिए जिलाधिकारी व राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। साथ ही इन्हें निर्देशित किया गया है कि वे जनपद में तैनात श्रम विभाग तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को परियोजना निदेशक के रूप में तैनात कर सकते हैं।
प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुये निर्देशित किया है कि श्रम विभाग से इतर प्रशासनिक अधिकारियों में से परियोजना निदेशकों की तैनाती किये जाने पर ऐसे अधिकारियों द्वारा श्रम विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करना होगा तथा नियमित रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान भी किया जायेगा। नव नियुक्त पदाधिकारी परियोजना निदेशक के दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
