लखनऊ। प्रधानमंत्री की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान जन आरोग्य का तीन तलाक पीडि़ताओं को लाभ दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भी इन पीडि़ताओं को शामिल किया जाना है। शासन से मिले निर्देश के बाद सीएमओ ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सीएमओ ने मातहतों को निर्देश देने के साथ इन तलाक पीडि़ताओं का डाटा जुटाने की कवायद तेज कर दी है। आशा-एएनएम क्षेत्र में जुटीं तीन तलाक से पीडि़त राजधानी की महिलाओं का डाटा इकट्ठा करने के लिए सीएमओ डॉ. नरेंद्र अग्रवाल ने पीएचसी, सीएचसी, बीएमसी और सरकारी अस्पतालों के प्रभारियों व अधीक्षकों को निर्देश दिया है। इस निर्देश के तहत अपने क्षेत्र से आशा-एएनएम ऐसी पीडि़ताओं की तलाश के लिए एक-एक घर जाएंगी। डाटा जुटाने के बाद उसे जल्द से जल्द सीएमओ कार्यालय में देने को कहा है। शासन के निर्देश के बाद जिलाधिकारी के जरिए सीएमओ के पास पत्र आया है। इस डाटा को सीएमओ स्तर से इकट्ठा करने के बाद डीएम को भेजा जाएगा। अभी तक इन तीन तलाक पीडि़ताओं को आयुष्मान और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा नहीं गया था। सीएमओ डॉ. नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि शासन से निर्देश मिला है। ऐसी तीन तलाक पीडि़ताओं और परित्यक्ता महिलाओं का डाटा जुटाया जा रहा है।
