प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अनुश्रवण
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु तथा इस योजना के अनुश्रवण, मूल्यांकन व समीक्षा किये जाने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 'राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति' का गठन किया गया है। जो कि प्रत्येक तीन माह में बैठक कर योजना के प्रगति कार्याें की समीक्षा करेंगी। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव श्रम विभाग कोेे सदस्य सचिव के साथ 20 सदस्य बनाये गये है। समिति के सदस्यों में आईटी, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, आवास, परिवार कल्याण, कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक विकास, शहरी नियोजन, सूचना, महिला एवं बाल विकास, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण व मत्स्य विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव तथा श्रम आयुक्त को सदस्य नामित किया गया है। साथ ही इस समिति में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के वेलफेयर कमिश्नर, सीएससी स्टेट कोआडिनेटर, एलआईसी के डिवीजनल/सीनियर ब्रांच मैनेजर तथा असंगठित कर्मकारों के राज्य स्तरीय संघ एवं संगठन के अध्यक्ष व सचिव के साथ दुकानदारों व सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों के राज्य स्तरीय संघ व संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव को सदस्य नामित किया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि गठित कमेटी द्वारा इस योजना की प्रगति के संबंध में जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों के माध्यम से असंगठित कर्मकारों की आनलाईन पंजीकरण की समीक्षा की जायेगी। श्रम विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत आच्छादित किये जाने की समीक्षा करने के साथ 1.5 करोड़ रूपये से कम के वार्षिक र्टनओवर वाले व्यापारियों व दुकानदारों को इस योजना के तहत उनके औद्योगिक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से गतिशील बनाये जाने की समीक्षा की जायेगी।
उन्होंने बताया कि कमेटी द्वारा श्रमिक/कर्मकारों के संगठन व सिविल सोसाइटी के संगठन जो असंगठित कर्मकारों और व्यापारियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे है, उनके सदस्यों को पेंशन स्कीम से आच्छादित करने तथा छोटे और बड़े संगठनों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों एवं व्यापारियों का कैम्प लगाकर किये गये पंजीकरण की समीक्षा की जायेगी। कमेटी द्वारा श्रम विभाग और संबधित कार्यालयों के माध्यम से इस योजना के लाभार्थियों को लाभान्वित करने की समीक्षा के साथ जिला स्तर के कार्यालयों, कौशल विकास केन्द्रों, डी0आई0सी कार्यालयों, स्ट्रेटजिक लोकेशन और जिला स्तर के अन्य कार्यालयों में विचार-विमर्श, सेमिनार, जनसामान्य के साथ बैठकें, छात्रों की भागीदारी, विश्वविद्यालयों व काॅलेजों, मीडिया चैनलों, समाचार पत्रो, कैम्पेन, पम्पलेट, पोस्टरों, बैनर के माध्यम से योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने की भी समीक्षा की जायेगी।
