स्मार्ट सिटी योजना के 1000 करोड़ के कार्यो के टेण्डर दिसम्बर तक फाइनल करें,: आशुतोष टण्डन
नगर विकास, शहरी समग्र विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, मंत्री  आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'' की अध्यक्षता में आज नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, निकट डायल 112, शहीथ पथ, लखनऊ में समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में श्री टण्डन ने स्मार्ट सिटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) एवं अमृत योजना के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के साथ-साथ  नगर विकास विभाग की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत रू0 1000 करोड़ के कार्यो के टेण्डर दिसम्बर माह तक फाइनल कर लें, विवादित योजनाओं के स्थान पर नयी योजनाओं का चयन करने एवं प्ब्ब्ब्(इन्ट्रीगे्रटेड कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर) के अन्र्तगत नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं यथा-पेयजल, सीवरेज, गृहकर इत्यादि को सम्मिलित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। 

नगर विकास मंत्री ने नगर निगम की सीमा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों को तत्काल ठीक कराने, नगर निगम की सीमा क्षेत्र में स्थित पार्को का विकास एवं सौन्दर्यीकरण करने तथा प्रमुख/बड़े पार्को में शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। प्रत्येक नगर निगम में एक अथवा दो विश्व स्तरीय मानक की योजनाओं का क्रियान्वयन करने, नगर निगमों में वेण्डर के पहचान पत्र वितरण तथा वेण्डिंग जोन के विकास का कार्य तीब्र गति से करने के निर्देश दिये, उन्होंने नगर निगम सीमा क्षेत्र के स्लम एरिया (झोपड़ पट्टी) में जनसुविधाओं का विकास करने, अभियान चलाकर नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित समस्त अवैध डेयरी को तत्काल शहर से बाहर करने, नगर निगम के सीमा अन्र्तगत स्थित ऐसे क्षेत्रो जिनमें पाइप पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है, को चिन्हित कर उनमें पाइप पेयजल की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

नगर विकास मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) एवं अमृत योजना के साथ-साथ नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये ताकि उन परियोजनाओं का लाभ जन-सामान्य को प्राप्त हो सके। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की समीक्षा के दौरान मा0 मंत्री जी द्वारा ओ0डी0एफ0 प्लस तथा ओ0डी0एफ0 प्लस-प्लस पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये ताकि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के नगरीय निकायों की रैकिंग में सुधार हो सके।  इस बैठक में प्रदेश के समस्त महापौर, समस्त मण्डलायुक्त ,समस्त नगर आयुक्त एवं नगर विकास विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।