विकास एवं निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाय : केशव प्रसाद मौर्य

सोशल सेक्टर की योजनाओं को लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले

लखनऊ ।उप्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को आसानी से मिले, कोई भी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ पाने से वंचित न रहे, जो कार्य हो धरातल पर दिखाई दे, आमजन को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास, शौचालय जैसी मूल-भूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। भू-माफियों पर प्रभावी कार्यवाही हो, सार्वजनिक भूमि से अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाए जाएं, दबंग, अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, दोषी व्यक्ति सजा पाने से न बचे। स्वास्थ्य विभाग सजग रहकर अपने दायित्वों को अंजाम दें, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही हो। 

यह निर्देश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी के विकास कार्यों, जिला योजना की समीक्षा के दौरान दिए। श्री मौर्य आज जनपद मैनपुरी में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनपद में संक्रामक रोगों से कई व्यक्तियों के प्रभावित होने की सूचनाएं मिली हैं, स्वास्थ्य विभाग लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। एंटी लार्वा का नियमित रूप से छिड़काव कराया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की जानकारी करने पर पाया कि जनपद में 01 लाख 10 हजार पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने थे जिसमें से अभी तक मात्र 49 हजार 604 लाभार्थियों के ही गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं, इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि 15 नवंबर तक सभी पात्रों के गोल्डन कार्ड बनाए जाएं। इंम्पैनल्ड 15 चिकित्सालयों में गोल्डन कार्ड धारक व्यक्तियों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत से कहा कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए, खराब ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जाए। 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी उपभोक्ता का विद्युत विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा शोषण न किया जाए, विद्युत बिलों में आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता पर निबटाया जाए, यदि किसी उपभोक्ता का शोषण विद्युत विभाग के किसी अवर अभियन्ता/सहायक अभियंता अथवा बिजली कर्मी द्वारा किया गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन की दुकानों की जानकारी करने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में 696 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में एवं 105 दुकानें शहरी क्षेत्र में संचालित हैं, सभी राशन की दुकानों पर खाद्यान्न का वितरण ई-पाॅश मशीन के माध्यम से कराया जा रहा है, जनपद में 14 दुकाने रिक्त चल रही है जबकि 02 दुकानें निलंबित हैं उन्होंने कहा कि पात्रों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न समय से निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्न वितरण में किसी के द्वारा कोई गड़बड़ी न होने पाये।

उपमुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाआंे के अभियंताओं से कहा कि जिन परियोजनाओं में धनराशि उपलब्ध नहीं है शासन स्तर पर जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र भेजकर धनराशि अवमुक्त कराएं, संचालित सभी निर्माणाधीन कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय से पूरे किए जाएं ताकि उनका लाभ आमजन को मिल सके। उन्होंने कहा कि सड़कों के गड्ढामुक्ति का कार्य तेजी से कराया जाए। उन्होंने कहा कि कन्या सुमंगला योजना मे विकास खंड स्तर पर कैंप लगाकर पात्र बालिकाओं के आवेदन भरवाए जाएं, जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि जनपद में अब तक 4694 पंजीकरण हुए हैं जिसमें से 2479 का डाटा फीड कराया जा चुका है, 1212 का डाटा शासन को भेजा जा चुका है।

श्री मौर्य ने जिला योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि चालू वित्तीय वर्ष में अनुमोदित परिव्यय रू0 254 करोड़ 75 लाख के सापेक्ष अबतक रू0 63 करोड़ 95 लाख अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, पशुपालन, कृषि, लघु एवं सीमांत कृषकों को अनुदान महिला कल्याण, आवास योजना, दुग्ध विकास, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वृक्षारोपण आदि पर रू0 51 करोड़ 33 लाख 61 हजार व्यय किया जा चुका है।

बैठक में आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, जिलाधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय, मुख्य विकास अधिकारी नागेंद्र शर्मा, अपर जिलाधिकारी बी.राम, सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।