योगी कैबिनेट के दो काबीना मंत्रियों में दावों की प्रतिस्पर्धा के बीच बने है चर्चा का विषय

 


सुखद तस्वीर पर आंकड़ों की कड़वी सच्चाई का प्रहार

 


योगी कैबिनेट के दो काबीना मंत्रियों में दावों की प्रतिस्पर्धा के बीच बने है चर्चा का विषय

 

लॉकडाउन के कारण सभी व्यवसायिक गतिविधियां ठप हैं

 

विदेशी निवेश लाने के दावों से मीडिया में सुर्खियां बंटोर रहा है

 

 

लखनऊ। औद्योगिक विकास विभाग के सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण सभी व्यवसायिक गतिविधियां ठप हैं। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। लेकिन दोनों मंत्रियों की आपसी होड़ के पीछे मंशा केन्द्र से लेकर प्रदेश सरकार के मुखिया तक नंबर बढ़ाने की है। इसी वजह से हर दूसरे दिन कोई किसी देश के राजदूत से सम्पर्क कर तो कोई विदेशी औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर विदेशी निवेश लाने के दावों से मीडिया में सुर्खियां बंटोर रहा है। इन दोनों मंत्रियों के निवेश के गुब्बारे में हवा उनके विभागों के प्रमुख सचिव भर रहे हैं। से मीडिया में सुर्खियां बंटोर रहा है। इन दोनों मंत्रियों के निवेश के गुब्बारे में हवा उनके विभागों के प्रमुख सचिव भर रहे हैं। योगी कैबिनेट के दो मंत्री औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और एमएसएमई मंत्री सिद्घार्थ नाथ दिन-रात सूबे में देशी-विदेशी निवेश लाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। औद्योगिक विकास विभाग के आला अफसर निवेश की ट्रेन को पटरी पर लाने के लिए रोडमैप बनाने में जुटे हैं।  

जानलेवा बीमारी कोरोना की रोकथाम के लिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता देश-दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं वहीं योगी कैबिनेट के दो काबीना मंत्रियों में रोजगार सृजन और विदेशी निवेश लाने के दावों की प्रतिस्पर्धा नेताओं से लेकर नौकरशाहों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मंत्रियों के इन दावों पर विश्वास करें तो कुछ माह के अंदर ही यूपी से काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी और देशी-विदेशी निवेश की बरसात होगी। जबकि हकीकत में निवेश के आंकड़े सुनहरे सपनों को तार-तार कर रहे हैं।


 

 प्रदेश सरकार की पहल पर दो इवेंस्टर समिट के जरिए देश की दिग्गज कम्पनियों को निवेश कराने के लिए काफी प्रयास किए। इन प्रयासों का यह नतीजा रहा है कि प्रदेश में 4,28, 354 करोड़ के निवेश के प्रस्तावों पर 1045 एमओयू हुए। औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में  61, 792 करोड़ रुपए के 81 प्रोजेक्टों के एमओयू हुए। 81 एमओयू में मात्र 36 ही शुरू हुए हैं। 30  एमओयू प्रक्रियाधीन की स्थिति में हैं। 12 शुरू ही नहीं हो पाए हंै। जबकि 3 कम्पनियों ने एमओयू तोड़ दिया है। इसी तरह दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी में 67,201.5 करोड़ रुपए के 290 एमओयू हुए। इनमें से 44 एमओयू पर काम शुरू हुआ है। जबकि 131 एमओयू प्रक्रियाधीन हैं। 111 एमओयू शुरू नहीं हो पाए हैं। 4 कम्पनियों ने एमओयू से पीछा छुड़ा लिया है। इसके साथ ही औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों में जुटा है।  11,488 करोड़ के 23 एमओयू विभिन्न कम्पनियों से होने की उम्मीद है। बीते तीन सालों में टॉप सिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में 328, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग में 196, आईटी एंड   इलेक्ट्रिानिक्स  में 92, टूरिज्म में 76, इंफ्रास्ट्रक्चर में 73, रिन्यूएबिल इनर्जी में 71 एमओयू हुए। औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग के सूत्रों का कहना है कि फस्र्ट जीबीसी के 13 एमओयू जून 2020 में, 5 एमओयू दिसम्बर 2020 में और 6 एमओयू दिसम्बर 2021 तक पूरे होने की संभावना है। इसी तरह सेकेंड जीबीसी के 46 एमओयू जून 2020 तक, 40 एमओयू दिसम्बर 2020 तक और 17 एमओयू दिसम्बर 2021 तथा 28 एमओयू दिसम्बर 2021 तक पूरे होने की संभावना है। मार्च माह में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई एमओयू को धरातल पर लाने में कई समस्यायें सामने आईं, जिसकी वजह से तमाम प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहे हैं। फुजियामा पॉवर सिस्टम, चेनफेंग टेक की 200 करोड़ निवेश करने वाली कम्पनियों को ग्रेटर नोयडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी ने अभी तक 25 फीसदी लैंड रिबेट नहीं दिया है। विवो मोबाइल्स, हॉयर और ओपो मोबाइल्स के 10517 करोड़ का निवेश एसजीएसटी के रिम्बर्समेंट की एलओसी पेंडिंग है। प्रिप्रेक्च्युल ग्रेविटी लैब्स, अरिहंत इंटरप्राइजेस, एसआर मल्टी इंजीनियरिंग सॉल्यूसंश का 1030 करोड़ का एमओयू इलेक्ट्रिानिक्स मैन्यूफैक्चिरिंग नीति में संशोधन के कारण फंसे हुए हैं। सेंचुरी प्लाईवुड, ग्रीनलम लैमिनेट्स, स्पटम डिकोर और तजपुरिया लैमिनेट्स के 1746 करोड़ के निवेश फारेस्ट लाइसेंस में एनजीटी की रूलिंग को लेकर दुविधा में हैं। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, भागवंत एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट, आईआईएलएम एकेडमी के 957 करोड़ के निवेश एलओआई जारी न होने के कारण फंसे हुए हैं। टूरिजम्म क्षेत्र में एड संस, अभिनव एक्सओटिक रिसोर्ट, नटराज सईं होटल, आनंदी मैजिक वल्र्ड, रामोजो रिसोर्ट आदि नीति न बनने के कारण प्रभावित हैं।