योगी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की देंगे गारंटी

सभी प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे

श्रमिकों की सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित होगी

आवास निर्माण के लिए केंद्र को भेजें प्रस्ताव

श्रमिकों की हो रही स्किल मैपिंग

श्रमिकों का राज्य स्तर पर होगा बीमा

सभी को दें राशन किट,हर प्रवासी श्रमिक को देंगे रोजगार

 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम-11 की बैठक में ये निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कामगारों और श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी दी जाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर राजस्व विभाग ने प्रवासी श्रमिकों-कामगारों की स्किल मैपिंग शुरू की है। अब तक ऐसे दो लाख श्रमिकों की पहचान की जा चुकी है। प्रदेश में करीब 18 लाख श्रमिकों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। इसमें 93 से ज्यादा श्रेणियां बनाई गई हैं।कृषि विभाग तथा दुग्ध समितियों में उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कामगारों-श्रमिकों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ देने की व्यवस्था की जाए। इससे उनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा। ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे उनको जॉब सिक्योरिटी मिल सके।

 

योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले हर प्रवासी कामगार व श्रमिक को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार माइग्रेशन कमीशन बनाएगी। इसके जरिए ‌उन्हें हुनर के मुताबिक रोजगार और मानदेय दिलाया जाएगा। श्रमिकों की सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। सभी प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे ताकि उनके हितों की पूरी सुरक्षा हो सके। प्रदेश में आए श्रमिकों के हुनर के मुताबिक उनकी पहचान का काम तेज किया जाएगा। उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि यह आयोग रोजगार के लिए सभी विभागों से समन्वय स्थापित करेगा, जरूरी दिशा निर्देश देगा और समय-समय पर समीक्षा करेगा। सभी विभाग प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तहत कार्ययोजना बनाकर अविलम्ब लागू करें। प्रत्येक कामगार-श्रमिक को राशन किट-राशन कार्ड तथा होम क्वारंटीन के दौरान 1,000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तहत आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने इस पैकेज में किराए का मकान देने की योजना को भी शामिल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पीएम आर्थिक पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश को पूरा लाभ मिले, इसके लिए कार्ययोजना बना ली जाए। आश्रय स्थल पर रुकने वाले प्रवासियों के हुनर का ब्योरा तैयार कराया जा रहा है। कौशल विकास मिशन को इसकी सूची सौंपी जाएगी, जिससे इसके आधार पर उन्हें रोजगार दिया जा सके।