मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर मण्डल के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की
विकास योजनाओं के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों से बेहतर समन्वय बनाते हुए कार्यों की गति प्रदान की जाए:योगी
सभी विकास परियोजनाएं समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से मानकों के अनुसार पूर्ण की जाएं: मुख्यमंत्री
देवरिया के राजकीय मेडिकल काॅलेज का निर्माण चरणबद्ध ढंग से कराए जाने के निर्देश
सोनौली-नौतनवां-बलिया मार्ग का निर्माण शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश :योगी
गोरखपुर-महाराजगंज-निचलौल मार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश:योगी
देवरिया में डायलिसिस की सुविधा एक सप्ताह में शुरू कराने के निर्देश:योगी
वर्तमान सरकार के समय में गोरखपुर मण्डल का जितना विकास हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ:योगी
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर मण्डल के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मण्डल के जनप्रतिनिधियों से संवाद कर विकास योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में फीडबैक प्राप्त किया। जनप्रतिनिधिगण ने मुख्यमंत्री द्वारा तेजी से विकास कार्यों के संचालन के लिए उनके प्रति आभार जताया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान सरकार के समय में गोरखपुर मण्डल का जितना विकास हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ। गोरखपुर के सांसद ने प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। विकास योजनाओं के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों से बेहतर समन्वय बनाते हुए कार्यों की गति प्रदान की जाए। शिलान्यास तथा लोकार्पण कार्यों को जनप्रतिनिधि द्वारा कराया जाए। परियोजनाओं से जनप्रतिनिधियों को जोड़ते हुए उनके नाम शिलापट्ट पर अंकित किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर मण्डल में पर्यटन विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। बौद्ध सर्किट के कार्य प्राथमिकता के स्तर पर आगे बढ़ाए जाएं। इसके अलावा, अन्य स्थानीय पर्यटन व आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के पर्यटन विकास की योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष चैरीचैरा काण्ड के 100 वर्ष पूर्ण होंगे। इस स्थल को स्मारक के रूप में विकसित किया जाए। सभी जनपदों में शहीद स्मारक तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना स्थानीय स्तर पर बनायी जाए। विकास योजनाओं की जनपद व मण्डल स्तर पर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समीक्षा हो। कार्य के मानक के अनुरूप 75 प्रतिशत पूर्ण होने पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रेषित किए जाएं, जिससे समय पर धनराशि दी जा सके। शासन व जिला प्रशासन स्तर के अधिकारी परियोजनाओं की समयबद्धता व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, जिससे जनता को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रति सतर्कता बरतनी जरूरी है। सर्विलांस, काॅन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग का कार्य व्यापक रूप से किया जाए। इससे कोविड-19 की संक्रमण दर को नियंत्रित किया जा सकता है। अतिसंवेदनशील श्रेणी के रोगियों को टेस्ट करके समय से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में अमृत योजना के तहत कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाए। हर घर नल योजना के तहत पेयजल सुलभ कराने का प्रयास हो। योजनाओं को व्यावहारिक बनाते हुए धनराशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्य कोविड-19, इंसेफेलाइटिस तथा संचारी रोगों के नियंत्रण में सहायक है।
मुख्यमंत्री ने इंसेफेलाइटिस या अन्य संचारी रोगों से प्रभावित गांवों में जहां पेयजल परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, उन्हें कार्यशील किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां पर पेयजल योजनाएं नहीं हैं, वहां जनप्रतिनिधिगण के साथ समन्वय करते हुए अधिकारी प्रोजेक्ट बनाएं और उसे समयबद्ध ढंग से पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल संचारी रोगों से बचाव में सहायक है। इसके मद्देनजर प्रभावित क्षेत्रों के लिए व्यापक कार्ययोजना बनायी जाए। पेयजल परियोजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर कार्ययोजनाएं बनायी जाएं। शहरी क्षेत्रों में अमृत योजना के तहत पेयजल की व्यवस्था की जाए। जनपद व मण्डल स्तर पर जीएसटी के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग व्यापारियों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक पंजीयन कराए तथा उन्हें रिटर्न भरने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करे। ग्राम सचिवालय निर्माण के सम्बन्ध में निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम सचिवालय में 04 से 06 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। ग्रामवासियों को सुविधाएं भी मिलेंगी। ग्राम सचिवालयों के लिए भूमि का चिन्हांकन जनप्रतिनिधियों से समन्वय करते हुए किया जाए। उन्होंने गो आश्रय स्थलों को सुव्यवस्थित किए जाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों और शौचालयों की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग हो। हर मुसहर तथा वनटांगिया परिवार को राशन कार्ड, पेंशन योजनाओं सहित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। प्रदेश सरकार ने मुसहर व वनटांगिया बाहुल्य गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया है। इन गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग पर्व और त्योहारों के पूर्व सड़कों को गड्ढामुक्त करने का कार्य करें। विद्युत से जुड़ी समस्याओं का समाधान स्थानीय तौर पर करें। जनपद स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा हो। इन योजनाओं में 10 करोड़ रुपए से कम की लागत की योजनाएं भी शामिल रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस कार्य के लिए धनराशि अवमुक्त की जाए, उसी कार्य में उसका सदुपयोग हो। नदियों में बाढ़ से बचाव के लिए डेªजिंग का कार्य किया जाए तथा निकली हुई बालू की नीलामी की जाए। इस धनराशि से विकास कार्य कराए जा सकते हैं। सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस का संचालन कर आमजन की समस्याओं का निराकरण किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के तहत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कराए जाने हैं। बैंकों को हर ब्रांच के स्तर पर टारगेट दिए जाएं। राज्य स्तर पर बैंकर्स कमेटी की बैठक में इस सम्बन्ध में निर्देश दिए जा चुके हैं। आर्थिक पैकेज के तहत कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज और भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिए गोदाम निर्माण की कार्यवाही की जाए। प्रत्येक विकास खण्ड में एफपीओ का गठन हो। सभी विकास परियोजनाएं समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से मानकों के अनुसार पूर्ण की जाएं। परियोजनाओं के लम्बित रहने से लागत के पुनरीक्षण की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे अधिक धनराशि व्यय होती है और जनता को उसका लाभ भी समय से नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि टाइमलाइन निर्धारित करते हुए परियोजना के कार्यों को पूर्ण किया जाए। कार्य की गुणवत्ता की भी नियमित रूप से समीक्षा हो। प्रत्येक परियोजना की प्रगति की माॅनीटरिंग के लिए नोडल अधिकारी तैनात किया जाए। विकास कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने जनपद स्तर पर बैंकर्स कमेटी की बैठक करने के निर्देश देते हुए कहा कि लीड बैंकों को एमएसएमई तथा ओडीओपी के तहत ऋण वितरण की कार्यवाही से जोड़ा जाए। इसी प्रकार मण्डल स्तर पर भी बैठक की जाए। राज्य स्तर पर बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक हो चुकी है। बैंकों ने ऋण प्रदान किए जाने के लिए आश्वस्त किया है। जनपद व मण्डल स्तर पर बैंकर्स कमेटी की बैठकें कर अधिक से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करने की कार्ययोजना बनायी जाए। देवरिया के राजकीय मेडिकल काॅलेज का निर्माण चरणबद्ध ढंग से कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2021 में छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए प्रथम व द्वितीय वर्ष हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराया जाए। उन्होंने सोनौली-नौतनवां-बलिया मार्ग का निर्माण शीघ्रता से पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। गोरखपुर-महाराजगंज-निचलौल मार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आबादी के इलाके में निर्माण कार्य के दौरान जल-जमाव न हो। उन्होंने कम्हरिया घाट पर सेतु निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने तथा तरकुलानी रेगुलेटर के समीप पम्पिंग स्टेशन के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि मई, 2021 तक इसे पूर्ण कर लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर एम्स की कार्यदायी संस्था को मैनपावर बढ़ाकर अगले चरण के निर्माण कार्यों की गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को समय से पूर्ण किया जाए। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश को एम्स की उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने मण्डलायुक्त को एम्स के निर्माण कार्यों की प्रगति की माॅनीटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोरखपुर के एचयूआरएल खाद कारखाने का निर्माण समयबद्ध ढंग से मानकों के अनुसार पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने गोरखपुर-वाराणसी 04 लेन मार्ग निर्माण के कार्यों की गति को बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए मैनपावर बढ़ायी जाए। जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर समीक्षा करें। कार्य में लापरवाही करने वाले काॅन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने इंटीग्रेटेड चेक प्वाइंट के कार्यों को तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि सोनौली-गोरखपुर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान जल निकासी की व्यवस्था की जाए, जिससे जल भराव न हो। उन्होंने गोरखपुर में पुलिस टेªनिंग स्कूल, सैनिक स्कूल, आयुष विश्वविद्यालय तथा शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान के कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक आने-जाने के लिए कनेक्टिविटी तथा सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश मण्डलायुक्त को देते हुए कहा कि दीपावली के बाद यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। उन्होंने जनपद गोरखपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम के कार्यों को एक सप्ताह के अंदर स्वीकृति देकर तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य को सेफ सिटी के तहत भी जोड़ा जाए। गीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक इकाइयों के लिए लैण्ड बैंक तैयार किया जाए। उन्होंने जनपद गोरखपुर में बांसगांव के 50 बेड के संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण कार्यों को मैनपावर बढ़ाकर शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने फरेंदा, महराजगंज में आईटीआई का शीघ्र शिलान्यास कराकर निर्माण प्रारम्भ किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चैक के निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग धनराशि अवमुक्त कर कार्यवाही प्रारम्भ कराए। उन्होंने कहा कि जनपद के गो आश्रय स्थलों में 01 हजार से अधिक गोवंश हैं। इनमें सी0एन0जी0 का संयंत्र लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यवाही करें। इससे ईंधन के लिए गैस के साथ अच्छी किस्म की खाद भी प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने जनपद कुशीनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों पर योजना का नाम लिखे जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग लाभार्थियों को आवास प्रदान करने का व्यापक कार्यक्रम आयोजित करें। इससे आमजन को शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी। उन्होंने जनपद देवरिया में डायलिसिस की सुविधा एक सप्ताह में शुरू कराने के निर्देश प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिए।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि गोरखपुर मण्डल में 50 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 24 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इसमें कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना भी शामिल है, जो केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से संचालित है। मण्डल के चारों जनपदों में 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए की लागत की कुल 56 परियोजनाएं हैं, जिनमें जनपद गोरखपुर की 37, महाराजगंज की 05, देवरिया की 13 एवं कुशीनगर की 01 परियोजना है। जनपद गोरखपुर में 234.46 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान की भौतिक प्रगति 93 प्रतिशत है। यह परियोजना आगामी माह अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएगी। गोरखपुर में प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मण्डल के जनपद देवरिया, कुशीनगर एवं महाराजगंज में मेडिकल काॅलेज की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त है। जनपद देवरिया में राजकीय मेडिकल काॅलेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।
गोरखपुर में ए श्रेणी के क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इनके अलावा, जनपद गोरखपुर की घाघरा नदी पर कम्हरिया घाट पर सेतु निर्माण तथा जनपद देवरिया में परसिया देवार एवं बरहज के मध्य सरयू-घाघरा नदी पर सेतु निर्माण दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण किया जाएगा। गोरखपुर में तरकुलानी रेगुलेटर के समीप बाढ़ के पानी की निकासी हेतु पम्पिंग स्टेशन का निर्माण तथा जनपद देवरिया में राप्ती एवं घाघरा नदी के संगम स्थल से ग्राम-कुर्ह परसिया तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किए जा रहे हैं। जनपद गोरखपुर में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल काॅलेज, बड़हलगंज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया दिया गया है। रामगढ़ ताल के प्रदूषण नियंत्रण, संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य हो रहा है।
केन्द्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का निर्माण 30 जून, 2020 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। एचयूआरएल खाद कारखाने का निर्माण जुलाई, 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। कुशीनगर जनपद में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का संचालन नवम्बर, 2020 से प्रस्तावित है। सोनौली-नौतनवां-गोरखपुर-देवरिया तक 04 लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य दिसम्बर, 2020 तक, गोरखपुर-महाराजगंज-निचलौल तक 04 लेन सी0सी0 रोड का कार्य मार्च, 2021 तक एवं कम्हरिया घाट पर गोरखपुर-अम्बेडकर नगर के मध्य बनने वाले पक्के पुल पर पहुंच मार्ग का कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। इसी प्रकार जंगलकौड़िया से मोहद्दीपुर तक 04 लेन सड़क निर्माण, रामनगर से सिसवा बाबू तक सड़क निर्माण एवं कप्तानगंज से पडरौना सड़क निर्माण का कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तावित है। जनपद गोरखपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम एवं अर्बन स्ट्रीट स्केप आॅफ रोड्स एण्ड जंक्शन इम्पू्रवमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। अमृत योजना के तहत गोरखपुर मण्डल में सीवरेज, पेयजल तथा पार्कों का सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी कार्य कराए जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कमलेश, मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मोनिका गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी. वेंकटेश, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार, प्रमुख सचिव वन सुधीर गर्ग, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।